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भारत की महान दीवार- दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। चीन की महान दीवार के बाद, कुंभलगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। 36 किमी की दीवार गोलाकार है और कुंभलगढ़ किले के चारों ओर है, जो राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा किला है। यह किला पौराणिक महाराणा की जन्मभूमि भी है      मेवाड़ के पश्चिमी भारतीय क्षेत्र के शासक राणा कुंभा द्वारा निर्मित, किला अपनी सीमा की दीवारों के भीतर बिखरे हुए 360 से अधिक मंदिर है। ऊपर की पहाड़ियों के लिए खड़ी पहाड़ियों को ऊपर से ऊपर उठाएं, और आपको राजस्थान के पहाड़ी इलाके के शानदार दृश्य के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। भेड़ियों, तेंदुओं, हाइना, और सियार से भरा एक वन्यजीव अभयारण्य किले के चारों ओर है Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary – 10 कोस से ज्यादा बीच में उदयपुर की पहाडियां पर फैली ‘द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’ 1443 ई. में बननी शुरू हुर्इ थी। पूरा काम होने में करीब 15 बरस लगे थे। बताया जाता है कि जैसे-जैसे दीवारों का निर्माण आगे बढ़ा वैसे-वैसे दीवारें रास्ता देते चली गई। दरअसल, यह काम इसलिए करवाया जा रहा था ताकि विरोधियों से सुरक्षा हो सके और राज में सुख-शांति क

Recently, six states of North India signed an agreement on the Renuka Dam to be built in Upper Yamuna Basin on the border of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. The issue of Renuka Dam has been hanging in the balance for more than two decades due to various reasons. Indeed, the summer season does not come in our country yet, plans are being made about the availability of water and the concern is started. It's got to be seen every year. This problem arises due to the uneven availability of water in small rivers, lakes and ponds etc. in the country ... and one of its possible solutions gave birth to the concept of connecting rivers.      Background of 'River Joint' in   India The idea of ​​adding a river to India was first proposed by Sir Arthur Thomas Cotton in 1858 by a British irrigation engineer. But since then no special progress has been made on this issue. In fact, there is no disagreement among states, no legal provision for the Center's interference, a

India after Chabahar Port in Iran is all set to take over operations of Myanmar's Sittwe Port that will enable to counter-balance China's BRI in the Indo-Pacific region. In a written reply to a question in Rajya Sabha, Minister of state for Shipping, Road transport and chemical & fertilizer Mansukh L Mandaviya informed that the "infrastructure at Sittwe Port in Myanmar, constructed with India’s assistance, is ready for operation." The construction of Sittwe Port is part of the Kaladan multi-modal transit transport project and its objective is to create a multi-modal sea, river and road transport corridor for shipment of cargo from the eastern ports of India to Myanmar through Sittwe port as well as to north-eastern part of India via Myanmar. The approved construction cost of Sittwe Port and Inland Water Terminals at Sittwe and Paletwa is Rs. 517.29 crore. India and Myanmar signed a bilateral Memorandum of Understanding (MoU) on 22nd October, 2018 for o

    Geography Why in the discussion? A recent study by the British Geological Survey-BGS found unexpected changes in the Earth & # 39; s magnetic field. Important point     Recently, the British Geological Survey found unexpected changes in the Earth's North Poles, the Earth's magnetic North Pole is moving towards Siberia from its present state in Canada.     Due to this change, geophysics are being reconsidered for the world magnetic model, which is used for navigation purposes.     World Magnetic Model-WMM is a standard model of core and large scale crustal magnetic field.     It is used by the United Kingdom and United States for navigation purposes, the North Atlantic Treaty Organization - NATO and the International Hydrographic Organization - IHO also use it. Apart from this, it is also widely used in civilian navigation.     Scientists believe that the biggest reason for such change is the unexpected change in the liquid iron (iron) present in the in

हाल ही में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे (British Geological Survey-BGS) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन पाया गया। महत्त्वपूर्ण बिंदु     हाल ही में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों में अप्रत्याशित बदलाव पाया गया पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा में अपनी वर्तमान स्थिति से साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है।     इस बदलाव के चलते भू-भौतिकीविदों द्वारा विश्व चुंबकीय मॉडल पर पुनर्विचार किया जा रहा है जो नेविगेशन उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है।     विश्व चुंबकीय मॉडल (World Magnetic Model-WMM) कोर और बड़े पैमाने पर क्रस्टल मैग्नेटिक फील्ड (crustal magnetic field) का एक मानक मॉडल है।     इसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका द्वारा रक्षा उद्देश्यों हेतु नेविगेशन के लिये किया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (North Atlantic Treaty Organization - NATO) और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन (International Hydrographic Organization - IHO) भी इसका प्रयोग करते है। इसके अलावा इसका उपयोग व्यापक रूप से ना

Recently, the MPs of the Republic of Macedonia (Macedonia) have betrayed their country's name to be the 'Non Republic of North Macedonia'. 81 of the 120 MPs from Macedonia batted in favor of a name change, with 2/3 of the majority required to change the name. key points This move could end the dispute between Greece and the Republic of Macedonia between the two countries of Europe, almost three decades. The dispute between the two countries was related to the name of the Republic of Macedonia. The territory of Greece (that is, some parts of Greece located in the south of the Republic of Macedonia) from the border of the Republic of Macedonia is also called the only Macedonian. Alexander the Great was the resident of the Macedonia region. This is why Greece's citizens were annoyed with the name and were blocking membership of NATO and the Republic of Macedonia in the European Union. To resolve this dispute, an agreement was reached between the two countries in

मिशन गगनयान  भारत के प्रधान मंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषणा की कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2022 तक अंतरिक्ष में जाएगा, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मनाएगा। इस लक्ष्य के अनुसरण में, भारत और फ्रांस ने गगनयान के लिए एक कार्य समूह की घोषणा की है। इसरो और सीएनईएस, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य निगरानी, ​​जीवन समर्थन, विकिरण सुरक्षा, अंतरिक्ष मलबे संरक्षण और व्यक्तिगत स्वच्छता प्रणालियों, आदि के क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे। मिशन गगनयान अनुसूची के तहत, तीन उड़ानें कक्षा में भेजी जाएंगी। तीन में से, दो मानव रहित उड़ानें और एक मानव अंतरिक्ष यान होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह 5-7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300-400 किमी की ऊंचाई पर कम-पृथ्वी-कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। पेलोड में निम्नलिखित शामिल होंगे: क्रू मॉड्यूल - मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान। सेवा मॉड्यूल - दो तरल प्रणोदक इंजन द्वारा संचालित। यह आपा

सावित्री बाई फुले 19 वीं शताब्दी की समाज सुधारक थीं जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। व्यक्तिगत जीवन सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। वह लक्ष्मी और खांडोजी नेवशे पाटिल की सबसे बड़ी बेटी थी, दोनों माली समुदाय के थे, जो अब एक अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) है। 9 साल की उम्र में, उसकी शादी 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुई थी। ज्योतिबा फुले, जिन्हें बेहतर ज्योतिबा के नाम से जाना जाता है, एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ज्योतिराव ने अपनी शादी के बाद सावित्रीबाई को घर पर ही शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले का 10 मार्च 1897 को निधन हो गया, जबकि उन्होंने क्लिनिक में एक मरीज की देखभाल की, जो उन्होंने ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए खोला था। सोशल एंडेवर और इसके प्रभाव 19 वीं शताब्दी में, सार्वजनिक शिक्षा सीमित थी और केवल कुछ मिशनरी स्कूल थे जो "सभी के लिए खुले" थे। इस अवधि में, ज्योतिबा ने 21 साल की उम्र में और 17 साल की सावित्री ने 1848 में महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला

Reservations for economically backward upper castes in government jobs January 08, 2019 On January 8, the Union Cabinet approved 10 percent reservation for economically backward upper castes in government jobs. According to the report, the cabinet included 10 percent reservation in institutions besides government jobs. Here you will find about 10 percent quota for general category: Related news Reservation Bill can not be covered under judicial scrutiny Who will benefit from this? The economically backward upper castes like Brahmin, Bania, Rajput (Thakur), Jat, Maratha, Gujjar, Bhumihar, Kapu, whose family income is 8 lakh rupees per annum, will benefit from this proposed quota reservation.   Other religions, such as Muslims and Christians, will also benefit from the poor.  10% reservation for EWS is a surprising political step What are the criteria for reservation?  According to a report, in addition to the family income of beneficiaries being less than 8 lakh r

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8जनवरी को सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी।  रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के अलावा  संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को भी शामिल किया। यहां आपको सामान्य श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत कोटा के बारे में जानना होगा: सम्बंधित खबर आरक्षण विधेयक न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आ सकता इसमे फायदा किसका है? आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण जातियां जैसे कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत (ठाकुर), जाट, मराठा, गुज्जर, भूमिहार, कापू, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष है, इस प्रस्तावित कोटा आरक्षण से लाभान्वित होंगे।   दूसरे धर्मों जैसे मुस्लिम और ईसाई जैसे गरीबों को भी इसका लाभ मिलेगा।  ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण एक आश्चर्यजनक राजनीतिक कदम है आरक्षण के मापदंड क्या हैं?  एक रिपोर्ट के अनुसार, लाभार्थियों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होने के अलावा, परिवार के पास पांच एकड़ से कम की ज़मीन होनी चाहिए।   अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में 200 वर्ग

Recently, the bill (amendment) [children and draft law on the right to free and compulsory education] was adopted by the Rajya Sabha on free and compulsory education for children. After the bill is amended, states will have the right to arrest or arrest students stranded in the same class. It should be noted that the amendment law was passed by Lok Sabha only in July 2018. No detention policy     According to the existing provisions of the right to education, pupils are admitted to the next class even after the failure of class VIII. This process is called the "no detention policy".     No detention policy is an important element of the Right to Education Law (2009). This law contains a provision that children should not be obliged to read again in the same class if they fail in any class; If a student has bad grades, he should have the pass mark and be sent to the next class.     The main objective of this policy was that the student's success would not be assessed

Recently, the United States and Israel officially left UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Trump Administration announced in October 2017 that it would withdraw from a claim of favoritism by UNESCO, after which Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also decided to leave UNESCO in Israel. Important point After the Second World War, the United States also cooperated with this institution created by the United Nations for peace in the world. The United States also left UNESCO in 1984, but was joined in 2003. The President of the United States has decided to withdraw again to UNESCO's opposition to the status of permanent member of Palestine. In 2011, UNESCO provided Palestine with the status of permanent member of the United Nations. UNESCO has also reaffirmed Palestine's authority over the heritage of Jews, which has angered both countries against UNESCO. As UNESCO funding has been decided by both countries since 2011,

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2018     केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है जो पिछली बार 2011 में समीक्षा और जारी की गई थी।     CRZ अधिसूचना 2018 शैलेश नायक समिति की सिफारिशों पर आधारित है।     अधिसूचना सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के लिए विभिन्न तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन की एक श्रृंखला के बाद जारी की गई थी। तटीय विनियमन क्षेत्र     1991 में तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना के तहत समुद्रों, खण्डों, बावड़ियों, खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर के तटीय हिस्सों को सीआरजेड घोषित किया गया था।     विनियमन के उद्देश्य से CRZ को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:         CRZ-I: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा के लिए गतिविधियों को छोड़कर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है।         CRZ-II: निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो काफी हद तक निर्मित हैं। निर्माण गतिविधियों क

 Recently, British scientists have achieved a breakthrough in the fight against cancer. Scientists have created a virtual reality Threedi models of cancer (Virtual Reality 3D model), which will help in the treatment of cancer. The important point is to use virtual reality Threedi model samples of the tumor of the patient it will be a detailed study. This model helps make it possible to also depict the small-to-small cell. The researchers say that this model will enhance our understanding of cancer and help in the search for new therapies. How research researchers at Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK) took 1 cubic millimeter sample of a patient's tumor with breast cancer in this study. The 1 mm cubic samples were tagged on them by cutting scan in thin pieces, which can be identified by their molecular structure and DNA characteristics. Thereafter, the reconstruction of these samples using virtual reality. Now the 3D tumor samples can be any analysis within the Virtual R

Each year, millions of candidates participate in the UPSC Civil Services Exam. But hard work and preparation in the right direction ensure the success of this review only. It is also difficult to pass the IAS exam, but also to think smartly and have a smart strategy. Many candidates spend a lot of time preparing for this exam and still can not succeed. The main reason for this is that they only work hard, whereas, if we examine here the nature of this test, a special or "smart" job is necessary to succeed. It's smart work or just saying that strategic preparation is the mantra to get you into the list of winners with your failures. Modify the resources of your study. This is a very important part of the preparation and combination of study material, in which you do not have to study new study material or new books during the last phase of your preparation. Because it's not fair to understand and study new themes in such a short time. You may be confused and frustr

भारतीय सुंदरबन की केंद्रीय और पूर्वी जल प्रणाली में लवणता में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षेत्र में गंगा नदी डॉल्फ़िन की आबादी में कमी आई है। शोधकर्ताओं ने प्रजातियों के कुछ सबूत केवल सुंदरबन के पश्चिमी भाग में पाए हैं, जहां लवणता कम है। लवणता में वृद्धि के कारण: अपस्ट्रीम मीठे पानी के प्रवाह के साथ खोया कनेक्टिविटी; जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समुद्र के स्तर में वृद्धि; जल विचलन और बड़े बैराज के कमीशन जैसे जल-संबंधी संशोधन। सुंदरबन में मीठे पानी का प्रवाह इन प्रजातियों के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च लवणता वाले डॉल्फिन के लिए पानी में डूबे रहना मुश्किल हो जाता है। मुठभेड़ की एक उच्च दर नदियों और हिस्सों में नोट की गई थी जिसमें मोटरयुक्त नावों, कम नदी यातायात और अधिक देशी नौकाओं का सीमित उपयोग था। इससे पहले 2018 में, यह बताया गया था कि विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य (वीजीडीएस) में डॉल्फिन की आबादी में भी गिरावट आई थी। काजीरंगा में वॉटरफॉल का बेसलाइन सर्वे विभिन्न पक्षी प्रजातियों के सर्वेक्षण के लिए, विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जलप्रपात आयोजित

सार्वजनिक नीति आयोग ने 27 दिसंबर, 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की दूसरी डेल्टा रैंकिंग प्रकाशित की। राजनीतिक समिति के सीईओ अमिताभ कांत ने एडीपी के तहत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग का अनुमान 1 जून, 2018 और 31 अक्टूबर, 2018 के बीच जिला विकास से संबंधित प्रगति पर लगाया जाएगा। दूसरी डेल्टा रैंकिंग: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के मानकों में पारदर्शिता के आधार पर जिलों को उनके प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुसार रैंक किया गया था। वर्गीकरण चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है, जिसमें वास्तविक समय में जिला स्तरीय डेटा प्रस्तुत किया गया था। पहली बार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित टाटा ट्रस्ट एंड फैमिली सर्वे से नॉलेज पार्टनर सर्वे से प्राप्त जानकारी को पहली बार शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए, नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन भविष्य के भारतीय जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन और बु

सुप्रीम कोर्ट के इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस इंटरऑपरेबिलिटी (ICJS) का उद्देश्य सभी आपराधिक अदालतों और पुलिस स्टेशनों के बीच डेटा के ऑन-लाइन आदान-प्रदान की अनुमति देना है। न्यायमूर्ति श्री बी लोकुर सर्वोच्च न्यायालय की इलेक्ट्रॉनिक समितियों के प्रमुख हैं और आईसीजेएस के अध्यक्ष भी हैं। यह परियोजना सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। इससे दस्तावेजों को पूरा करने में लगने वाले समय को बचाने में मदद मिलेगी, जैसे कि पहली आरआईपी-सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट दाखिल करना और दस्तावेजी साक्ष्य का काम पूरा करना। जांचकर्ताओं के लिए अनुवर्ती प्रक्रिया आसान होगी। अगले चरण में अन्य राज्यों में आईसीजेएस डेटा साझाकरण का विस्तार करना और इसे जेलों, फॉरेंसिक विज्ञान केंद्रों, अभियोजन प्रणालियों और किशोरों के घरों तक विस्तारित करना है। ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों का कंप्यूटरीकरण करना है। वह कार्यान्वयन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसमें 16,755 जिला अदालतें शामिल हैं। परियोजना के हिस्से के रूप में, वकीलों और वादियों ने

ऑनलाइन बिक्री के लिए सख्त नियम हाल ही में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि ई-कॉमर्स कंपनियों को उन उत्पादों को बेचने से प्रतिबंधित किया जाएगा जिन पर उनकी "भागीदारी" या "नियंत्रण" का प्रयोग किया जाता है। मंत्रालय का रवैया? वाणिज्य मंत्रालय ने 2017 एफडीआई समेकित नीति परिपत्र के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में इसे प्रकाशित किया है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य पिछली नीति की कमियों को दूर करना है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, "ई-कॉमर्स" बाजार मॉडल में, एक स्वचालित प्रक्रिया के अनुसार 100% एफडीआई की अनुमति है। ई-कॉमर्स के "स्टॉक-आधारित मॉडल" में एफडीआई की अनुमति नहीं है। नियंत्रण के साधन 'इन्वेंटरी आधारित मॉडल' सभी ई-कॉमर्स को "माल और सेवाओं" के लिए उपभोक्ताओं द्वारा स्वामित्व में लेने पर "इन्वेंट्री-आधारित मॉडल" कहा जाता है। 'बाजार मॉडल'किसी भी ई-कॉमर्स को एक "मार्केट मॉडल" कहा जाता है जब एक ई-कॉमर्स कंपनी खरीदार और विक्रेता के बीच सेवा प्रदाता के रूप में केवल एक आईटी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। मंत्र

The Ministry of Power of the Government of India has planned to make 'smart prepaid' all meters in the next 3 years from 01 April, 2019. Plan profit This step is likely to revolutionize the electricity sector. All technical and commercial-A.T. And c. After the end of the revolution system to improve the financial situation of the deficit, distribution companies (DISOM), promoting energy security, giving priority to payment of bills and writing bills on paper may be possible. The move toward a smart meter is a poor active step, because with its enforcement, consumers will not be required to pay full month's bills in a month. Instead, consumers can pay according to their needs Creating smart prepaid meters will also create skilled employers for the youth. State governments had earlier signed the 'Electricity for Everyone' document and they agreed to supply clocks to their customers for the width. Therefore, the electricity distribution licensee will start su