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1 प्रथम भारत-मध्य एवशया वाताव (1st India-Central Asia Dialogue) सुर्थियों में क्ट्यों? हाल ही में भारत के ववदेश मंत्री की सह-ऄध्यक्षता में प्रथम भारत-मध्य एवशया वाताव का अयोजन ईय बेदकस्तान के समरकं द में दकया गया। सम्मेलन के प्रमुख डबदु  आस मंवत्रस्तरीय सम्मेलन में ऄिगावनस्तान, दकर्थगज़ गणतंत्र, तावजदकस्तान, तुकव मेवनस्तान तथा कज़ािस्तान के ववदेश मंवत्रयों ने भाग वलया था।  भारत ने भू-अबद्ध ऄिगावनस्तान में भारतीय वस्तुओं की अवाजाही हेतु भारत और इरान द्वारा संयुक्त रूप से संचावलत चाबहार बंदरगाह पररयोजना मेंभाग लेने हेतु मध्य एवशयाइ गणतंत्रों (CAR) https://youtu.be/tyLiquCoP8s को अमंवत्रत दकया है।  भारत द्वारा अर्थथक और नीवतगत मुद्दों पर बेहतर समन्वय हेतुएक क्षेत्रीय ववकास समूह के गठन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत दकया गया।  भारत ने मध्य एवशया के भू-अबद्ध देशों के साथ एयर कॉररडोसव के वनमावण हेतु एक वाताव भी प्रस्ताववत की है। मुययतः पादकस्तान (जो स्थलीय व्यापार पर वनयंत्रण रखता है) द्वारा ईत्प्पन्न समस्याओं सेबचने हेतु भारत और वववभन्न ऄिगान शहरों के मध्य भारतीय वस्तुओं एवं शीघ्र नष

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक ऐसा स्मारक है, जोकि अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास के क्षेत्र में बनाया गया है. आप सभी यह तो जानते हैं, कि  इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल  में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट के पास अमर ज्योति जलाई गई थी, जोकि 24 घंटे जलती रहती है. और अब इंडिया गेट के पास ही उन शहीदों के सम्मान में इस स्मारक की रचना की गई है. फरवरी 2019 में  देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी  द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है. इस स्मारक की विशेषताओं और उसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी हमारे इस लेख के माध्यम से प्राप्त करें. क्र. म. (s. No.) जानकारी बिंदु (Information Points) जानकारी (Information) 1. स्मारक का नाम (Memorial Name) राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 2. स्मारक के उद्घाटन की तारीख (Memorial Inaugration Date) 25 फरवरी, 2019 3. स्मारक का उद्घाटन (Memorial Inaugrated By) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4. स्मारक निर्माण का उद्देश्य (Memorial Construction Objective) देश की आजादी  के बाद शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करना 5.

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेन्द्र सिंह और आईपी गौतम को सदस्य नियुक्त किया है। लोकपाल अधिनियम के अधिसूचित होने के लगभग पांच साल बाद पीसी घोष की नियुक्ति हुई है लोकपाल एक तीन सदस्यीय, भ्रष्टाचार रोधी प्रहरी है जिसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य होते हैं कानून केंद्र में लोकपाल और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकायुक्त का प्रावधान करता  सुप्रीम कोर्ट के जज पिनाकी चंद्र घोष को मंगलवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी दल नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति पी के मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेन्द्र सिंह और आईपी गौतम को सदस्य नियुक्त किया है। 16 जनवरी 2014 को लोकप

                                                     1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ई. का रेग्यूलेटिंग ऐक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था |अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया |इस एक् के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली |इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट की विशेषताएं - इस एक्ट के माध्यम स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 निश्चित कर दी गई जिनका निर्वाचन मालिक मंडल से होना था बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का यह सदन स्थाई सदन था जिसमें से 1 बटा 4 यानी कि 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को यह आदेश दिया गया कि भारत संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं आर्थिक दस्तावेजों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा इनाम लेने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत कलकत्ता में

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आयोजित, रियल एस्‍टेट सेक्‍टर पर जीएसटी दर लागू करने के बारे में निर्णय लिए गए जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आज 19 मार्च, 2019 को नई दिल्‍ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 33वीं बैठक में किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत और किफायती मकानों को छोड़ निर्माणाधीन मकानों पर 5 प्रतिशत की घटी हुई प्रभावी जीएसटी दर हेतु की गई सिफारिशों पर अमल के लिए इससे संबंधित प्रक्रियागत विवरण पर विचार-विमर्श किया गया। जीएसटी (वस्‍तु एवं सेवा कर) परिषद ने इस दिशा में अग्रसर होने के लिए संबंधित तौर-तरीकों के बारे में निर्णय लिया जिनका उल्‍लेख नीचे किया गया है। मौजूदा परियोजनाओं के संबंध में विकल्‍प: प्रमोटरों को उन मौजूदा परियोजनाओं (ऐसी इमारतें जिनके निर्माण कार्य के साथ-साथ वास्‍तविक बुकिंग भी 1 अप्रैल, 2019 से पहले ही शुरू हो गई है) पर पुरानी दरों (आईटीसी के साथ 8 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत की प्रभावी दर) से ही टैक्‍स अदा करने का एकबारगी विकल्‍प दिया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 तक पूरी नहीं हो पाएंगी। इस विकल्‍प को निर्धारित समयसीमा में केवल एक बार ही अपनाया जा सकेगा और ज

                    वैकल्पिक विषय - भूगोल                                                        प्रश्नपत्र-1                                     भूगोल के सिद्धांत (Principles of Geography)                                  प्राकृतिक भूगोल (Physical Geography)                            भूआकृतिक विज्ञानः  मानव भूगोल (Human Geography)  मानव भूगोल में संदर्शः  क्षेत्रीय विभेदन; प्रादेशिक संश्लेषण; द्विभाजन एवं द्वैतवाद; पर्यावरणवाद; मात्रात्मक क्रांति एवं अवस्थिति विश्लेषण; उग्रसुधार, व्यावहारिक, मानवीय एवं कल्याण उपागम; भाषाएँ, धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता; विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश; मानव विकास सूचकांक|   आर्थिक भूगोलः  विश्व आर्थिक विकासः माप एवं समस्याएँ; विश्व संसाधन एवं उनका वितरण; ऊर्जा संकट; संवृद्धि की सीमाएँ; विश्व कृषिः कृषि प्रदेशों की प्रारूपता; कृषि निवेश एवं उत्पादकता; खाद्य एवं पोषण समस्याएँ; खाद्य सुरक्षा; दुर्भिक्षः कारण, प्रभाव एवं उपचार; विश्व उद्योग, अवस्थानिक प्रतिरूप एवं समस्याएँ; विश्व व्यापार के प्रतिमान।   जनसंख्या एवं बस्ती भूगोलः  विश्व जनसंख्या