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            चौथी औद्योगिक क्रांति में विवादों का ऑनलाइन समाधान तंत्र तेज़ी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों और डिजिटलीकरण की वज़ह से होने जा रही चौथी औद्योगिक क्रांति ने अपने शैशवकाल में ही वैश्विक व्यापार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। ई-कॉमर्स ने हाल के वर्षों में अरबों डॉलर की आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया है और डेटा को सीमाबद्ध करना लगभग असंभव होने के कारण इसमें तेज़ी का दौर लगातार जारी है। इसने बिज़नेस के नए प्रारूपों को जन्म दिया है और पिछले दशक में वैश्विक GDP में 10% वृद्धि केवल ई-कॉमर्स की वज़ह से हुई । हाल ही में भारत सरकार ने बड़ी वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये कुछ बड़ी नीतिगत पहलों की घोषणा की है। लेकिन जहाँ तक सवाल ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने का है, तो इस दिशा में अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा।                                 ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र क्या है? ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली या तंत्र बनाने से है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें सुलह या मध्

हिंद महासागर की सुरक्षा में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करते हुए ट्रंप प्रशासन ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के अपने प्रयास के तहत भारत के साथ संभावित मिसाइल रक्षा सहयोग पर बातचीत की। नई दिल्ली पेंटागन की रणनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिये तैयार है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिये तत्पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी 81-पेज की ‘मिसाइल डिफेंस रिव्यू’ रिपोर्ट भारत के लिये इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है कि भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिये 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑर्डर दिया, जिससे वाशिंगटन नाराज हो गया।  रिपोर्ट में पेंटागन ने दावा किया है कि आक्रामक मिसाइल क्षमताओं से उत्पन्न खतरे अब दुनिया भर के कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं।  रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया के कई देशों ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की एक उन्नत रेंज विकसित की है या विकसित कर रहे हैं।  इस संदर्भ में अमेरिका ने भारत के साथ संभावित मिसाइल रक्षा सहयोग पर चर्चा की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह एक प्रमुख रक्षा भागीदार और हिंद

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में निर्माण कार्य की अनुमति देने से संबंधित हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित संशोधित नए कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह संशोधित कानून की प्रति कोर्ट में पेश करे और फिलहाल इस कानून के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने 60 हज़ार एकड़ वन क्षेत्र में निर्माण की इज़ाजत देने वाले इस कानून को न्यायालय की अवमानना बताया। क्यों हस्तक्षेप किया सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल हरियाणा सरकार ने 27 फरवरी को हरियाणा विधानसभा में पंजाब भूमि परिरक्षण संशोधन विधेयक, 2019 पारित कर अरावली संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण के एक बड़े हिस्से को वैध बनाने और इस क्षेत्र में पेड़ काटने और निर्माण करने की अनुमति दे दी थी। हरियाणा विधानसभा ने पंजाब भूमि परिरक्षण कानून (हरियाणा संशोधन अधिनियम 2019) की धारा 2, 3, 4 और 5 में संशोधन किया था जिसके ज़रिये अरावली पहाड़ियों की संरक्षित 29682 हेक्टेयर भूमि को विकास के लिये खोल दिया गया। इसमें गुरुग्राम की 6869 हैक्टेयर और फरीदाबाद की करीब 4227 हेक्टेयर भूमि भी शामिल है। इसका असर फरीदाबाद के कां

   फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है । इसका उद्देश्य मनी लॉंड्रिंग, आतंवादियों को वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने से जुड़े खतरों से निपटना है। इन खतरों से निपटने के लिये यह मंच नीतियाँ बनाता है साथ ही यह संस्था इन खतरों से निपटने के लिये कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। FATF एक नीति निर्माण निकाय है जो मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह टास्क फोर्स धनशोधन और टेरर फेंडिंग का सामना करने के लिये मानक निर्धारित करती है, नीतियाँ बनाती है और उन नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। FATF का गठन बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थानों के सामने मौजूदा खतरों को देखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया था। FATF का गठन 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। शुरुआत में FATF का मकसद मनी लॉड्रिग को रोकना था। 2001 में इसके कार्य क्

1Explanation उत्तर: (a) व्याख्या: इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी अंतर- सरकारी संस्था है। इसका गठन 25 सितंबर, 1969 को येरुशलम के अल-अक्सा मस्ज़िद में आग लगने के पश्चात् मोरक्को के रबात शहर में किया गया था। अत: कथन 1 सही है। फिलहाल इसमें 57 सदस्य राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित 12 पर्यवेक्षक सदस्य शामिल हैं। भारत न तो इसका सदस्य देश है और न ही पर्यवेक्षक सदस्यों में शामिल है। अत: कथन 2 सही नहीं है 2.Explanation उत्तर: (c) व्याख्या: इस योजना का उद्देश्य 2G इथेनॉल क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना और अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। देश में 2G इथेनॉल क्षमता निर्मित करने व इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये इसे एक उपकरण के रूप में शुरू किया जा रहा है। अतः कथन 1 सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक तकनीकी संस्था, सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT) इस योजना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी होगी। अतः कथन 2 भी सही है। 3.Explana

1 .इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी अंतर-सरकारी संस्था है। भारत OIC के पर्यवेक्षक देशों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? A केवल 1 B केवल 2 C 1 और 2 दोनों D न तो 1 और न ही 2   click here for answer 2 . प्रधानमंत्री जी-वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: इसे देश में 2G इथेनॉल क्षमता निर्मित करने हेतु एक उपकरण के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT) इस योजना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? A केवल 1 B केवल 2 C 1 और 2 दोनों D न तो 1 और न ही 2     click here for answer 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण किये जाने का लक्ष्य रखा है। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल से प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? A केवल 1 B केवल 2 C 1 और 2 द