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Recently, the bill (amendment) [children and draft law on the right to free and compulsory education] was adopted by the Rajya Sabha on free and compulsory education for children. After the bill is amended, states will have the right to arrest or arrest students stranded in the same class. It should be noted that the amendment law was passed by Lok Sabha only in July 2018. No detention policy     According to the existing provisions of the right to education, pupils are admitted to the next class even after the failure of class VIII. This process is called the "no detention policy".     No detention policy is an important element of the Right to Education Law (2009). This law contains a provision that children should not be obliged to read again in the same class if they fail in any class; If a student has bad grades, he should have the pass mark and be sent to the next class.     The main objective of this policy was that the student's success would ...

Recently, the United States and Israel officially left UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Trump Administration announced in October 2017 that it would withdraw from a claim of favoritism by UNESCO, after which Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also decided to leave UNESCO in Israel. Important point After the Second World War, the United States also cooperated with this institution created by the United Nations for peace in the world. The United States also left UNESCO in 1984, but was joined in 2003. The President of the United States has decided to withdraw again to UNESCO's opposition to the status of permanent member of Palestine. In 2011, UNESCO provided Palestine with the status of permanent member of the United Nations. UNESCO has also reaffirmed Palestine's authority over the heritage of Jews, which has angered both countries against UNESCO. As UNESCO funding has been decided by both countries since 2011,...

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2018     केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है जो पिछली बार 2011 में समीक्षा और जारी की गई थी।     CRZ अधिसूचना 2018 शैलेश नायक समिति की सिफारिशों पर आधारित है।     अधिसूचना सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के लिए विभिन्न तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन की एक श्रृंखला के बाद जारी की गई थी। तटीय विनियमन क्षेत्र     1991 में तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना के तहत समुद्रों, खण्डों, बावड़ियों, खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर के तटीय हिस्सों को सीआरजेड घोषित किया गया था।     विनियमन के उद्देश्य से CRZ को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:         CRZ-I: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा के लिए गतिविधियों को छोड़कर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है।        ...

 Recently, British scientists have achieved a breakthrough in the fight against cancer. Scientists have created a virtual reality Threedi models of cancer (Virtual Reality 3D model), which will help in the treatment of cancer. The important point is to use virtual reality Threedi model samples of the tumor of the patient it will be a detailed study. This model helps make it possible to also depict the small-to-small cell. The researchers say that this model will enhance our understanding of cancer and help in the search for new therapies. How research researchers at Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK) took 1 cubic millimeter sample of a patient's tumor with breast cancer in this study. The 1 mm cubic samples were tagged on them by cutting scan in thin pieces, which can be identified by their molecular structure and DNA characteristics. Thereafter, the reconstruction of these samples using virtual reality. Now the 3D tumor samples can be any analysis within the Virtual R...

Each year, millions of candidates participate in the UPSC Civil Services Exam. But hard work and preparation in the right direction ensure the success of this review only. It is also difficult to pass the IAS exam, but also to think smartly and have a smart strategy. Many candidates spend a lot of time preparing for this exam and still can not succeed. The main reason for this is that they only work hard, whereas, if we examine here the nature of this test, a special or "smart" job is necessary to succeed. It's smart work or just saying that strategic preparation is the mantra to get you into the list of winners with your failures. Modify the resources of your study. This is a very important part of the preparation and combination of study material, in which you do not have to study new study material or new books during the last phase of your preparation. Because it's not fair to understand and study new themes in such a short time. You may be confused and frustr...

भारतीय सुंदरबन की केंद्रीय और पूर्वी जल प्रणाली में लवणता में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षेत्र में गंगा नदी डॉल्फ़िन की आबादी में कमी आई है। शोधकर्ताओं ने प्रजातियों के कुछ सबूत केवल सुंदरबन के पश्चिमी भाग में पाए हैं, जहां लवणता कम है। लवणता में वृद्धि के कारण: अपस्ट्रीम मीठे पानी के प्रवाह के साथ खोया कनेक्टिविटी; जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समुद्र के स्तर में वृद्धि; जल विचलन और बड़े बैराज के कमीशन जैसे जल-संबंधी संशोधन। सुंदरबन में मीठे पानी का प्रवाह इन प्रजातियों के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च लवणता वाले डॉल्फिन के लिए पानी में डूबे रहना मुश्किल हो जाता है। मुठभेड़ की एक उच्च दर नदियों और हिस्सों में नोट की गई थी जिसमें मोटरयुक्त नावों, कम नदी यातायात और अधिक देशी नौकाओं का सीमित उपयोग था। इससे पहले 2018 में, यह बताया गया था कि विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य (वीजीडीएस) में डॉल्फिन की आबादी में भी गिरावट आई थी। काजीरंगा में वॉटरफॉल का बेसलाइन सर्वे विभिन्न पक्षी प्रजातियों के सर्वेक्षण के लिए, विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जलप्रपात आयोजित ...

सार्वजनिक नीति आयोग ने 27 दिसंबर, 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की दूसरी डेल्टा रैंकिंग प्रकाशित की। राजनीतिक समिति के सीईओ अमिताभ कांत ने एडीपी के तहत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग का अनुमान 1 जून, 2018 और 31 अक्टूबर, 2018 के बीच जिला विकास से संबंधित प्रगति पर लगाया जाएगा। दूसरी डेल्टा रैंकिंग: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के मानकों में पारदर्शिता के आधार पर जिलों को उनके प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुसार रैंक किया गया था। वर्गीकरण चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है, जिसमें वास्तविक समय में जिला स्तरीय डेटा प्रस्तुत किया गया था। पहली बार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित टाटा ट्रस्ट एंड फैमिली सर्वे से नॉलेज पार्टनर सर्वे से प्राप्त जानकारी को पहली बार शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए, नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन भविष्य के भारतीय जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन और बु...

सुप्रीम कोर्ट के इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस इंटरऑपरेबिलिटी (ICJS) का उद्देश्य सभी आपराधिक अदालतों और पुलिस स्टेशनों के बीच डेटा के ऑन-लाइन आदान-प्रदान की अनुमति देना है। न्यायमूर्ति श्री बी लोकुर सर्वोच्च न्यायालय की इलेक्ट्रॉनिक समितियों के प्रमुख हैं और आईसीजेएस के अध्यक्ष भी हैं। यह परियोजना सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। इससे दस्तावेजों को पूरा करने में लगने वाले समय को बचाने में मदद मिलेगी, जैसे कि पहली आरआईपी-सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट दाखिल करना और दस्तावेजी साक्ष्य का काम पूरा करना। जांचकर्ताओं के लिए अनुवर्ती प्रक्रिया आसान होगी। अगले चरण में अन्य राज्यों में आईसीजेएस डेटा साझाकरण का विस्तार करना और इसे जेलों, फॉरेंसिक विज्ञान केंद्रों, अभियोजन प्रणालियों और किशोरों के घरों तक विस्तारित करना है। ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में जिला अदालतों और अधीनस्थ अदालतों का कंप्यूटरीकरण करना है। वह कार्यान्वयन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसमें 16,755 जिला अदालतें शामिल हैं। परियोजना के हिस्से के रूप में, वकीलों और वादियों ने ...

ऑनलाइन बिक्री के लिए सख्त नियम हाल ही में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि ई-कॉमर्स कंपनियों को उन उत्पादों को बेचने से प्रतिबंधित किया जाएगा जिन पर उनकी "भागीदारी" या "नियंत्रण" का प्रयोग किया जाता है। मंत्रालय का रवैया? वाणिज्य मंत्रालय ने 2017 एफडीआई समेकित नीति परिपत्र के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में इसे प्रकाशित किया है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य पिछली नीति की कमियों को दूर करना है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, "ई-कॉमर्स" बाजार मॉडल में, एक स्वचालित प्रक्रिया के अनुसार 100% एफडीआई की अनुमति है। ई-कॉमर्स के "स्टॉक-आधारित मॉडल" में एफडीआई की अनुमति नहीं है। नियंत्रण के साधन 'इन्वेंटरी आधारित मॉडल' सभी ई-कॉमर्स को "माल और सेवाओं" के लिए उपभोक्ताओं द्वारा स्वामित्व में लेने पर "इन्वेंट्री-आधारित मॉडल" कहा जाता है। 'बाजार मॉडल'किसी भी ई-कॉमर्स को एक "मार्केट मॉडल" कहा जाता है जब एक ई-कॉमर्स कंपनी खरीदार और विक्रेता के बीच सेवा प्रदाता के रूप में केवल एक आईटी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। मंत्र...

The Ministry of Power of the Government of India has planned to make 'smart prepaid' all meters in the next 3 years from 01 April, 2019. Plan profit This step is likely to revolutionize the electricity sector. All technical and commercial-A.T. And c. After the end of the revolution system to improve the financial situation of the deficit, distribution companies (DISOM), promoting energy security, giving priority to payment of bills and writing bills on paper may be possible. The move toward a smart meter is a poor active step, because with its enforcement, consumers will not be required to pay full month's bills in a month. Instead, consumers can pay according to their needs Creating smart prepaid meters will also create skilled employers for the youth. State governments had earlier signed the 'Electricity for Everyone' document and they agreed to supply clocks to their customers for the width. Therefore, the electricity distribution licensee will start su...

India has got control of Chhapar port expedition in Iran. In December 24, three-stage trilateral talks between Iran-India and Afghanistan soon agreed to implement the Tripathi Transit Agreement. Three countries had agreed to finalize the protocol by coordinating problems such as transit, roads, real estates. What is Chabahar Deal? The strategy to develop Iran's port city of harbor on behalf of India was created in 2003, but due to lack of enthusiasm in Iran and international sanctions later, the discussion did not go forward. Thereafter, in May 2015, India's Border Transport Minister Nitin Gadkari and Iran's Transport and Urban Development Minister Dr Abbas Ahmad Ahandi signed the development of the Chabar project. After this, it was finalized during Prime Minister Narendra Modi's visit to Iran. Under this deal, Joint Ventures of Jawaharlal Nehru Port Trust and Kandla Port Trust, in the first phase of Indian Ports Global Pvt. Ltd. and Iran Bunders Company, in the f...

Governance Draft of Information Technology Rules Tags: General Studies-II Decision and Case Offices General Studies- III Cyber ​​Security Why in the discussion? Government has proposed the proposed amendments to the Information Technology Act, which is 'the originator' providing 'illegal' information on platforms such as WhatsApp, Facebook and Twitter, and notification of notification being notified after 24 hours such material is removed. . It is notable that due to rumors spread through Fake News / Whatsapp and other social media sites, there are many incidents of mab linking in 2018 This draft has come after the order of the Supreme Court in which the government has been directed to publish online content related to sexual abuse such as child pornography, rape and gang rape, Google, Facebook, YouTube and WhatsApp as social media forums through The Direction for dealing with its spread - The Standards Operating Procedure (SOP) Information Technology Law To ...

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रधान मंत्री ने असम में बोगी रेलवे ब्रिज खोला, जो भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज (4.94 किमी) है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पार स्थित है, असम के जिलों को डिब्रूगढ़ और धेमाजी से जोड़ता है। रेल लिंक प्रदान करने के अलावा, ये दो मौजूदा NH, NH-37 को दक्षिण तट से और NH-52 को उत्तरी तट से जोड़ेंगे। सभी जल निकायों की तुलना में, पड़ोसी सड़कें (9.15 किमी), पटना-गाज़ीपुर हाईवे पुल (5.75 किमी) और बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक (5.6 किमी)। 1985 में असम समझौते के हिस्से के वादे के बाद, इसे बनाने में तीन दशक से अधिक समय लगा - राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक पहल की गई। पुल मूल्य क्षेत्रीय लिंक: डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर तक इस पुल को सफलतापूर्वक छोटा किया जाएगा। इसका फायदा पर्यटकों, कारोबारियों और चिकित्सकों को मिलेगा। रक्षा: इस ब्रिटेन ने भारत-चीन सीमा के पास के क्षेत्रों के लिए सैन्य और उपकरणों के लिए त्वरित और आसान पहुंच प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि त्रिपुरी राजमार्ग, जैसे मणिपुर और थाईलैंड, अंतर-पूर्वोत्तर ...

लोकप्रिय मुद्दे भारतीय राजनीति प्रसंग हाल ही में, विधि आयोग ने केंद्र सरकार को एक परामर्श पत्र जारी किया है कि वर्तमान में, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। आयोग का मानना ​​है कि समान नागरिक संहिता समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सभी व्यक्तिगत संपर्क प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उनके पक्ष और रूढ़िवादी तथ्य उभर सकें। मुख्य मुद्दा संक्षेप में, हाल के वर्षों में, नागरिक और सामाजिक दोनों स्थितियाँ एक ही नागरिक संहिता पर गर्म हैं। एक ओर, जब बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की मांग बढ़ा रही है, तो अल्पसंख्यक समुदाय इसका विरोध कर रहा है। इसे देखते हुए, जहां हर चुनावी वर्ष में राजनीति की जाती है, चुनाव के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखने के लिए रद्द कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं के लिए समान अधिकार प्राप्त करना रेगिस्तान में ओस्मिल से कम नहीं होगा, लेकिन इस कोड को लागू करने के लिए कम चुनौतियां हैं। एक तरफ, अल्पसंख्यक अपने स्वीपस्टेक के अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं, जहां अनुच्छेद 2...

अंडमान और निकोबार में उत्तरी द्वीपों के उत्तरी जनजातियों के हाथों में एक युवा अमेरिकी व्यक्ति बहस की घातक रेखा का कारण बन गया है। कुछ ने सेंटिनल की निंदा और दंडित किया है और अन्य ने अपील की है कि वे आधुनिक समाज में हैं। लेकिन इन दो तर्कों से इन अद्वितीय लोगों का विनाश हो सकता है।  पृष्ठभूमि अरथियन के उत्तरी प्रशांत द्वीप पर रहने वाले नेग्रिटो जनजाति, बाहरी लोगों से दुश्मनी रखते हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 2,000 साल पहले द्वीप रक्षकों की उपस्थिति की पुष्टि की थी। सेंटिनल ने बाहरी संपर्क के साथ शत्रुता रखी। लेकिन 1991 में, उन्होंने भारतीय मानवविज्ञानी और प्रशासकों की टीम से कुछ नारियल स्वीकार किए। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि औपनिवेशिक काल में सेंटिनिलियन को अकेला छोड़ दिया गया है कि अन्य जनजातियां, जैसे कि ओन्गेस, जारवास और महान अंडमानी, इसके विपरीत, प्रहरी भूमि का व्यावसायिक स्पर्श बहुत कम होता है। गार्ड की सुरक्षा कैसे करें? भारत सरकार 1956 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह विनियमन (जनजातीय जनजातीय संरक्षण) में रहने के लिए चली गई, जिसे...

भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए उठाया गया बड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया गया बड़ा कदम है टैग: सामान्य सर्वेक्षण- III बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी चर्चा क्यों? सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (बैंक रिपीटेशन आउटले) के लिए बैंक का पुन: पूंजीकरण 65,000 करोड़ रुपये से 1,06,000 करोड़ रुपये तय किया था। देश के विकास में सरकारी क्षेत्रीय बैंकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना और अधिक लाभ प्रदान करना होगा। इसके साथ ही, सिग्नल एक्शन (पीसीए) से कमाई भी बहुत होती है प्रतिबंधित सेंस एक्शन (पीसीए) क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों को लाइसेंस जारी करने का लाइसेंस है, और बैंक ठीक से काम करता है, मॉनिटर करता है कि बैंक व्यवसाय कर रहा है, कभी-कभी यह वित्तीय संकट में होगा। रिज़र्व बैंक समय-समय पर निर्देश जारी करता है और बैंकों के निवारण के लिए रूपरेखा तैयार करता है। प्रचार कार्रवाई (शीघ्र सुधार कार्रवाई-पीसीए) एक ऐसा रैकेट है जो बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। यह रूपरेखा दिसंबर 2002 से ...

गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत संदर्भ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश आने वाले कुछ वर्षों में गैस-आधारित अर्थव्यवस्था में बदल जाएगा। यह बात प्रधानमंत्री ने शहरी गैस वितरण (CGD) बोली प्रक्रिया के नौवें दौर के तहत 129 ज़िलों के 65 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखते हुए कही थी। पहली नज़र में देखा जाए तो यह किसी ख्वाब के हकीकत में बदल जाने जैसा दिखाई देता है। ऐसा इसलिये कि गैस-आधारित अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पर आने वाली लागत बहुत कम हो जाती है और यह इको-फ्रेंडली भी होती है। फिलहाल क्या है स्थिति? भारत सरकार गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिये देशभर में ईंधन के रूप में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन अर्थात् प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर दे रही है। मौजूदा समय में देश के ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) में गैस की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत है। वर्तमान में देश में लगभग 45 मिलियन टन तेल के बराबर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस आँकड़े को 2020 तक 15 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया ह...

ज्वालामुखी की सुनामी टैग: सामान्य अध्ययन - मैं महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएँ: आपातकालीन प्रबंधन चर्चा में क्यों? हाल ही में, इंडोनेशिया की सुंदरबन खाड़ी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, एक सुनामी ने तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त तबाही मचाई थी। सुनामी से संबंधित समुद्री लहरों की चपेट में आने से अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कितना नुकसान हुआ है? यह सुनामी 22 दिसंबर, 2018 को सुंडा खाड़ी के दोनों ओर जावा और सुमात्रा के तटीय क्षेत्रों में अचानक आई। कम से कम 281 लोग मर जाते हैं, यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इंडोनेशियाई सरकार का कहना है कि 800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी की सक्रियता को देखते हुए, यह चेतावनी दी गई है कि उनके आसपास के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तटों से दूर रहना चाहिए क्योंकि सुनामी लहरें एक बार फिर अपना विनाश दिखा सकती हैं। अभी भी सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, सैकड़ों लोगों को दक्षिण सुमात्रा के बंदर लैम्फॉन्ग में राज्यपाल कार्यालय...

आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट (Red List) के अनुसार, वर्ष 1969 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की आबादी लगभग 1,260 थी और वर्तमान में देश के पाँच राज्यों में मात्र 150 सोन चिरैया हैं। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) के ताज़ा शोध में यह बात सामने आई है। सोन चिरैया बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि एक समय सोन चिरैया भारत की राष्ट्रीय पक्षी घोषित होते-होते रह गई थी। जब भारत के ‘राष्ट्रीय पक्षी’ के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ का नाम भी प्रस्तावित किया गया था जिसका समर्थन प्रख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने किया था। लेकिन ‘बस्टर्ड’ शब्द के गलत उच्चारण की आशंका के कारण ‘भारतीय मोर’ को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था। सोन चिरैया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (great Indian bustard) के नाम से भी जाना जाता है, आज विलुप्त होने की कगार पर है। शिकार, बिजली की लाइनों (power lines) आदि के कारण इसकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। परिचय ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है। यह विश्व ...

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गवाहों की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की योजना को मंज़ूरी दे दी है। आसाराम मामले से जुड़े गवाहों की सुरक्षा में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह योजना सामने आई थी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देश में गवाहों की सुरक्षा के लिये एक योजना का मसौदा क्यों नहीं तैयार हो सकता है जबकि ‘राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कानून’ में पहले से ही गवाहों की सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान प्रदत्त हैं। महत्त्वपूर्ण बिंदु उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के गवाह सुरक्षा कार्यक्रम, 2018 को तत्काल प्रभाव से अक्षरशः लागू करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, गवाह सुरक्षा कार्यक्रम, 2018 संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत संसद या राज्य द्वारा उचित कानून बनाए जाने तक ‘कानून’ के रूप में रहेगा। न्यायालय का यह भी दावा था कि गवाहों के अपने बयान से पलट जाने की मुख्य वज़हों में से एक राज्यों द्वारा उन्हें उचित सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराना भी होता है। केंद्र सरकार ने 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों समेत तमाम स्रोतों से प्र...